बंधक श्रमिक तत्काल सहायता राशि के बाद आज तक नहीं मिला पुनर्वास पैकेज…?

बंधक श्रमिक तत्काल सहायता राशि के बाद आज तक नहीं मिला पुनर्वास पैकेज

जहां बंधक थे वही चलता है प्रकरण

बिलासपुर:- श्रमिक पलायन और बंधक श्रमिक आपस में जुड़ी हुई समस्या है जिले में काम ना होना अथवा मजदूरी का दाम कम होना दो कारणों से पलायन होता है।श्रम विभाग जिस पर पलायन को रोकने की जिम्मेदारी है वह इसे आश्रय देता लगता है जिला पंचायत के जिस कार्यक्रम को आधार बनाकर श्रमिकों को रोका जा सकता है उस योजना का नाम महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून है जिसका उचित कार्यवयन न होना अधिकारियों के कार्यक्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगता है आज ही में उत्तर प्रदेश से 90 बंधक श्रमिकों को छुड़ाया गया जिले के मस्तूरी क्षेत्र से लगातार पलायन हो रहा है और अधिकारी केवल पलायन रजिस्टर खोलकर कर्तव्य के पूरा हो जाने का भरोसा करते हैं। पुनर्वास की नीति के अनुसार बंधक मजदूरों को दो राशि दी जाती है तत्काल सहायता राशि दूसरा पुनर्वास दोनों राशि देने की जिम्मेदारी उस राज्य की है जहां पर श्रमिक बंधक बना था जिले में 2016 से लेकर 2019 तक 14 लाख और 8लाख रुपए तत्काल सहायता राशि का भुगतान हुआ है किंतु यह राशि जिला प्रशासन बिलासपुर ने ही वहन किया है जहां पर श्रमिक बंधक था वहां से आज तक कोई राशि का हस्तांतरण नहीं किया गया आश्चर्यजनक बात यह है कि बंधक श्रमिक के मामले में अभी तक कोई भी नियोक्ता दोषी नहीं पाया गया अतः पुनर्वास राशि किसी बंधक श्रमिक को नहीं मिली कुछ समाज शास्त्री तो यहां तक कहते हैं कि तत्काल सहायता राशि और पुनर्वास राशि यदि सरपंच, जनपद सीईओ,जिला पंचायत सीईओ के वेतन से कटेगी तो पलायन और बंधक श्रमिक अपने आप समाप्त हो जाएगा जबकि उत्तरदायित्व और भूमिका की जांच ना होने के कारण अधिकारी केवल कागजी हवाई जहाज उड़ा कर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं।

vandana